मेथेनॉल इकोनॉमी

नीति आयोग "मेथेनॉल इकोनॉमी" का रोडमैप तैयार करेगा:

नीति आयोग राष्ट्र में मेथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था लागू करने की योजना पर कार्य कर रहा है। नीति आयोग इसे लागू करने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है, जिससे न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि ऑयल आयात पर भी निर्भरता कम होगी।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने घोषणा की है कि उन्होंने 20 प्रतिशत कच्चे ऑयल के आयात की स्थान मेथेनॉल को प्रयोग को लेकर एक व्यापक योजना बनाई है। आयोग के अनुसार, इतनी मात्रा में मेथेनॉल के प्रयोग से राष्ट्र में प्रदूषण को 40 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है।

प्रमुख तथ्य:

नीति आयोग के मुताबिक, एक निर्धारित समय के भीतर डीजल का प्रयोग पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। आयोग का कहना है कि इंडियन रेलवे प्रत्येक वर्ष 3 अरब लीटर डीजल खर्च करता है व उसकी योजना है कि 6 हजार डीजल इंजनों को 100 प्रतिशत मेथेनॉल के प्रयोग के लायक बनाया जाए, ताकि रेलवे को कार्बन तटस्थ संगठन बनाया जा सके।

आयोग की कोशिश है कि मेथनॉल के साथ ऑयल के विकल्प को समुद्री क्षेत्र व ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा सके। मेथनॉल को अपनाने से हिंदुस्तान का अपना स्वदेशी ईंधन मौजूदा उपलब्ध ईंधन के मुकाबले लगभग 19 रुपए लीटर प्रति लीटर कम से कम 30% सस्ता हो सकता है।

इसके अतिरिक्त मेथेनॉल ईंधन के प्रयोग से पर्यावऱण को भी लाभ पहुंचेगा व शहरों में प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। अगले 5 से 7 वर्षों में डीजल की खपत में 20 प्रतिशत कमी लाने से 20 हजार करोड़ सालाना की बचत होगी।

इसके अतिरिक्त अगले 3 वर्षों में एलपीजी के बिल में भी सालाना 6 हजार करोड़ की बचत होगी। साथ ही पेट्रोल में मेथेनॉल मिलाने से अगले 3 वर्षों में ईंधन खर्च पर सालाना 5 हजार करोड़ रुपयों की बचत की जा सकेगी।

मेथेनॉल टिकाऊ ईंधन है, जिसे प्राकृतिक गैस, कोयले, बॉयो-मास, नगरपालिका के ठोस कूड़े व यहां तक कि कार्बन डाई आक्साइड से भी उत्पादित किया जा सकता है। इससे पहले मेथेनॉल अर्थव्यवस्था को चीन, इटली, स्वीडन, इजरायल, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान व कई यूरोपियन राष्ट्रों में सक्रीय रूप से लागू कर चुके हैं।

वहीं चीन में परिवहन क्षेत्र में 10 फीसदी ईंधन मेथनॉल है। आयोग के मुताबिक हमारे राष्ट्र में भी परिवहन एरिया में 15 प्रतिशत मेथेनॉल के सम्मिश्रण को लेकर फील्ड ट्रायल चल रहे हैं।